ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ:

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੇ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁ¾ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਮਜਦੂਰ ਅਣਲਿਫ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਸ਼ਬਦ  ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਿਆ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜਦੋ ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਭਾਂਡੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਥੱਲੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਉਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ

ਲੰਘੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ  ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ,ਨੌਜਵਾਨ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ  ਫ਼ਾਸ਼ੀਨੁਮਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।।

ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਜਲੰਧਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭਨੀਂ ਥਾੲÄ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ।

30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜਹਬੀ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ  ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 40 ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 40 ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਸਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਥਪਰਚਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾੳÈਡ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨੀਂ ਥਾੲÄ ਲਗਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 20 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਭੰਨਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਹਿਤਕਾਰ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋੜ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾਉਣ, ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਸਾੲÄ ਬਾਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨਮਾਂਇੰਦੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕੇਸ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕੇਸ:

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ ( ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਸੁਰਖ ਲੀਹ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸਜਾ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ( ਪਾਰਡਨ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੁਆਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2011’ਚ) ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਕਾ ਹਾਂ-ਪਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ! ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਡੇਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖ ’ਚ ਭੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।