ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼— ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ

ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼— ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ

—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ 'ਚ ਅਮਿੱਟ ਸਥਾਨ ਹੈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਛਪਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 'ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਅਜੇਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ' ਦੀ ਵੀ 'ਗ਼ਦਰ ਆਸ਼ਰਮ' ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ।
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ ਖਜਾਨਚੀ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਧੂਰਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਖਿੱਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਪਰ 'ਜੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਉ' ਨਾਮੀਂ ਪੰਕਤੀ ਉੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਉਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਪਰ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਭਰਿਆ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਬਿਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਦਾ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗ਼ਦਰ', ਯੁੱਧ, ਫਾਂਸੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਕਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ 'ਗ਼ਦਰ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਪੂਤ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਬੋਲ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗੇ :
''ਦੇਸ਼ ਪੈਣ ਧੱਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਢੋਈ ਨਾ
ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ''
ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਜੇਹੇ ਮੰਥਨ ਸਦਕਾ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੜਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਰੇ', 'ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ੀਲੇ' ਅਤੇ 'ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 436 ਹਿੱਲ ਸਟਰੀਟ, ਸਾਨਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਲਿਓਂ ਗ਼ਦਰੀ ਕਾਮੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੋਰਾ ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਓਟ ਲਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਗ਼ਦਰ' ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਧੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ, ਉਰਦੂ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਗ਼ਦਰ' ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਅੰਕ ਉਪਰ ਲਿਖਣਾ :
''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ''
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਲਿਖਦੇ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਘਬੀਰ ਦਿਆਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਗ਼ਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਕਤ ਉੱਲਾ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਗ਼ਦਰ ਆਸ਼ਰਮ 1949 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਅਮਿੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ, ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਬਜਬਜ ਘਾਟ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ, ਸਾਜਸ਼ ਕੇਸਾਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਘੋਖਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ 'ਫੇਲ' ਜਾਂ 'ਪਾਸ' ਵਰਗੇ ਗਣਿਤ ਰੂਪੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਅੰਤਰ-ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ, ਮਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਤ ਪੀਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਿਖਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਦੇਸ਼, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ।
ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਹੀ ਅਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਸਵੈਮਾਣ ਭਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੈ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ।

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ  ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ  ਦੇ 74ਵੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ  ਵੀ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਸਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਉਦਾਸੀ, ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ। ਪਰਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
................................................

ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਗੀਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਜਾਗੀਰ ਜੋਸਨ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ (ਏਕੱਤਰ) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਲ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾਰ-ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖ਼ ਰਵੱਈਆ

ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

—ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਛਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਸਾਧਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣੇ, ਸਮਾਜਕ ਹਸਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ  ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਯਭਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ-ਕੈਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ ਭਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੀ ਬਹਾਨੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2008 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਦਿਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੈਕੜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਜੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਖਾੜਕੂ ਜਮਾਤੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ 800 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਫਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜੀ ਜੁੱਸੇ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
8 ਮਾਰਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਵਰਨਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'' ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੁਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 550 ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ  ਵੀ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਬੇਘਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਬੇਘਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਲ 144 ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ-ਜੁਆਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਰੁਕਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 64 ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੂਣਕ ਵਿਖੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਉਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਖੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਦਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ:

ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
(À) 13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ''ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ'' ਕਰਨਾ ਸੀ। ''ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ'' ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 
(ਅ) ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਫ.ਆਰ.ਏ.) ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(Â) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲ-ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਸ) ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
(ਹ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਦਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਸਟੀਲ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
(ਕ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਵਖਰਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਖ) ਵੇਦਾਂਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਖੇੜਾ'' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਫਤੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ'' ''ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਖੇੜਾ'' ਅਤੇ ''ਸਿਫਤੀ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ'' ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ''ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ'' ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ'' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਭੋਇੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ, ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ, ਇਸ ਲੋਕ-ਉਜਾੜੂ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ''ਮਿੱਠੋ ਮਾਸੀ ਬਣਕੇ'' ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
-੦-

ਖਬਰਨਾਮਾ

ਖਬਰਨਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 14.49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.82 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1782.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਖ਼ਪਤ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 14.49 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ 9.65 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 12053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਇਹ ਖਰਚ 5 ਰੁਪਏ 39 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਪਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ 6 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ।  ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 100 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਤੱਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੀਂ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੰਡ, ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 780 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ  ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,21,278 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,27,416 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1,93,862 ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ  45.58 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ  ਦਾ  ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 11.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ  ਲਏ  ਜੋ  ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਰਨੇ ਸਨ।  ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ  ਆਦਿ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਤੋਂ 176 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ  ਰਾਹਤ  ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 17.87 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ  ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 7 ਮਾਰਚ)
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੂਮੀ ਮਹਾਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਵਾਗਾਓਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2007 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁਲ 336 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਅਜੇ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਕਰੋਰਾਂ, ਕਾਂਸਲ, ਬਰਤਾਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਛੋਟੀ ਬਾੜੀ, ਨਾਗਲ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ। 
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਪਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾਜਰੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 795 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 114 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
ਕੰਸਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 'ਸੇਲ ਡੀਡ' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਰਨਲ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਧੋਖੇ, ਗੰਢਤੁੱਪ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
—ਜੱਗਬਾਣੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ
ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2011-12 ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 80000 ਤੋਂ 115000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗੇਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇ ਸਾਹ-ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
2011-12 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 111 ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 503 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਖਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 580 ਕਿਲੋ ਟਨ (ਕਿਲੋ ਟਨ=1000 ਟਨ) ਸੁਆਹ, 2100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, 2000 ਕਿਲੋ ਟਨ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਔਕਸਾਈਡ, 1100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਮੌਨੋਔਕਸਾਈਡ, 100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 66 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 
ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ 16000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਲਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਅਗੇਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਡੀ.), ਮਿਆਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। 
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਗੇਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ) ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬੋਝ, ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 11 ਮਾਰਚ 2013 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ : ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ :

ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਾਗੀਰੂ-ਸੂਦਖੋਰ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਬ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' (10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013) ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਦਖੋਰ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। —ਸੰਪਾਦਕ)
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ''ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਮਤ'' ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ''ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਕਾਰਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ'' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਫਸਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਬ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ 40-45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸੇ ਦੀ 90 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਪਰੀਮਪੁਰ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ) ਵਿਖੇ, 250 ਨਰਵਾਲ (ਜੰਮੂ) ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2500 ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਸੋਪੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਪੋਰ ਦੀ ਫਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 500 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬੰਧੂਆ'' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ''ਊਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ'' ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਵ-ਫਸਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ'' ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਜੋਗ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ (ਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2012 ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਵਿਚੋਲੇ ਏਜੰਟ) ਮਾਇਆ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ''ਬੰਧੂਆ'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਅਮਲ ਸੇਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: (À) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਗੀਰੂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ; (ਅ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; (Â) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂਆ ਬਾਗ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।''
2010-11 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿਜ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 
ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਨਅੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ......।''
ਹੈ ਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੱਲ- ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਆਂ (ਹਾਕਮਾਂ) ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ' ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ-ਕਹਾਣੀ

ਅਕਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ-ਕਹਾਣੀ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨਿਹਾਰਕੇ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।  ਵੈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 13 ਨੰਨ੍ਹੇ ਮੁੰਨ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।  ਸੋਗ ਲੱਦੇ, ਅੰਬਰ ਛੋਂਹਦੇ ਵੈਣਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁਗੇ ਅਸਤਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਆਲ ਫ਼ਿਜਾ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਸੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।  ਸੁਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ।  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਹੀ ਵੈਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਗਾ ਲਾਗੇ ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿਨ ਫਾਟਕ ਕਾਰਨ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।  ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਲਟਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨਗੇ।
ਮੁੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੀਓਂ ਮਿਲਕੇ, ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜਾਣਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਬਗੀਚੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਉਜੱੜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਕੁਲੈਹਣੀ ਮੌਤ ਫੇਰ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ ਇਸਦਾ ਅਗਾਊ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।  ਇਹ ਸੰਤੁਲਤ, ਸਹੀ, ਮਾਨਵੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 'ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'   ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਰੱਬ' ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ-ਖਿੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਗ ਭਰੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ।  ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅਣਸਿਖਿਅਤ, ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ਼ (ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ), ਸਸਤੇ ਵਾਹਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ।  ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ।  ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ।  ਨਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ।  ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਉਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ 'ਵਿਦਿਅਕ ਸਨੱਅਤ' ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।  
'ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ' ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ 'ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ' ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ? ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜੁਆਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਉਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਾ ਇਉਂ ਹੀ ਝਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪਲਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭਰੀ ਦੌੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।