ਖਬਰਨਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 14.49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.82 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1782.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਖ਼ਪਤ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 14.49 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ 9.65 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 12053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 5 ਰੁਪਏ 39 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਪਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ 6 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 100 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਤੱਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੀਂ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੰਡ, ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 780 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,21,278 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,27,416 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1,93,862 ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ 45.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 11.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 176 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 17.87 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 7 ਮਾਰਚ)
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੂਮੀ ਮਹਾਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਵਾਗਾਓਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2007 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁਲ 336 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਕਰੋਰਾਂ, ਕਾਂਸਲ, ਬਰਤਾਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਛੋਟੀ ਬਾੜੀ, ਨਾਗਲ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਪਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾਜਰੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 795 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 114 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
ਕੰਸਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 'ਸੇਲ ਡੀਡ' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਰਨਲ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਧੋਖੇ, ਗੰਢਤੁੱਪ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
—ਜੱਗਬਾਣੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ
ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2011-12 ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 80000 ਤੋਂ 115000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗੇਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇ ਸਾਹ-ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2011-12 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 111 ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 503 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਖਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 580 ਕਿਲੋ ਟਨ (ਕਿਲੋ ਟਨ=1000 ਟਨ) ਸੁਆਹ, 2100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, 2000 ਕਿਲੋ ਟਨ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਔਕਸਾਈਡ, 1100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਮੌਨੋਔਕਸਾਈਡ, 100 ਕਿਲੋ ਟਨ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 66 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ 16000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਲਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗੇਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਡੀ.), ਮਿਆਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਗੇਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ) ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬੋਝ, ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 11 ਮਾਰਚ 2013 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)
