ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ— ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ—

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਉਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ :--

ਸੰਪਾਦਕ

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅਂਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਤਾੜ ਦਾ ਤੇਲ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ-ਪਾਮ ਅਇਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2037 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 11040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8844 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ 2196 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਤੰਜਲੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”। ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ। ‘ਫਾਰਚੂਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਸਪਤੀ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਪਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਪਜ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੰਦੀ ਸੀ।ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1990-91 ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਮੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਮੌਲਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ’ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          1970 ਵਿਆਂ ’ਚ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। 1972 ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ  ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਮੇਲੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਨਾਸਪਤੀ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ  ਗਈ ਜੋ 1987-88 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਨਾਸਪਤੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

          1977 ’ਚ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸੀ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 95-96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1977-80 ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ’ ਖਤਮ ਹੋਂਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ।

          ਫਿਰ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ‘ਧਾਰਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਿਰ’ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੰਸ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1988 ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਆਰਜੀਮੋਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ  ਡਰੌਪਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 30 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 3000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”।ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਇਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2018-19 ਤੱਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

          ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਧਨ-ਸੋਮੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਤੱਥ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਉਂਤ-ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪੱਲੇ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਰਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਮ ਦਾ ਰੁੱਖ 5-7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ’ਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਫਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਅਗਾਥਾ ਸੰਗਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿ ਪਾਮ, ਰਬੜ, ਟੀਕ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।

          ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੀਭਾਬ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਹਾਟੀ ਸਥਿਤ ਆਰਨਾਇਕ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨੇ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪਾਮ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਮਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਭੋਂਇੰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਫਸਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ”।

          ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ 1980 ਵਿਆਂ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ-ਬੁੱਝਿਆ ਢੰਗ ਹੈ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ “ਸਮਾਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”।

          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸਦੀ ਹਮਲਾਵਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ।“ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

 ਪਾਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ  ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।