ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

 
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ,  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

                                           - ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਐਤਕੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁ -ਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹਨ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੰਢਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਸਾਮਰਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮੇ /ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਾਈ ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਘੜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੜ੍ਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ  ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ  ਗਰਾਫ਼  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ /ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ  ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ  ਲਲਚਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ  ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ।ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਟੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਚੁੜੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ , ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ'’ ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ।ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਆਖਰ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।