ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿੱਲ 2021 ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰ

 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿੱਲ 2021

ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਕੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਧੁਮਾਏ ਦੰਭੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ   ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ (ਕੰਟਰੋਲ,ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ)ਬਿੱਲ 2021 ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

             ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ  ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

     ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਹੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ  ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ  ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁਮਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ,ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।" ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: " ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਵਾਂ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਮ ਪਾਂਚ,ਹਮਾਰੇ ਪੱਚੀਸ?" 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਬੱਚੇ ਹਨ।"

     ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ  ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡਾਂ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼   ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ  ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।    

       ਲਖਨਊ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

   ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ,ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ,ਪੀੜਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ  ਸਹੂਲਤ-ਯਾਫਤਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅੰਦਰ ਗਲ-ਗਲ ਧਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ।ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ,ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕਮਾਊ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪਛੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ,ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ,ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          2018 ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਦਰ ਬਹੁ- ਪਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਦਿਵਾਸੀ,ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਮ ਅਸ਼ਰ,ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੌਲ ਨੋਵੋਸਾਦ ਅਤੇ  MIT ਦੇ ਚਾਰਲੀ ਰੈਫਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2006 ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਣਸਾਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪਛੜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੋਂ  ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।

        ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ ਹੈ।2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 14.2 ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 10.9 ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਫਰਕ ਮਹਿਜ਼ 0.5 ਹੈ।ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ---ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ।

     ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।ਰਿਪਲੇਸਮੇਂਟ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੈਵਲ 2.1 ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.2 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੈਵਲ 1.4 ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 186 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਵੀਵੋ ,ਓਪੋ, ਹੋਲੀਟੇਕ ਵਰਗੀਆਂ 156 ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।