ਮੁਦਰੀਕਰਨ ----ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ

 

ਮੁਦਰੀਕਰਨ ----ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਥਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ 25 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ 88000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ- ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ਿਉਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੀ ਦੈ।

          ਸੀਥਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (monetisation) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਠਕੋਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਿਉਂਤ-ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਥਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਰਥਕਤਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਮਾਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

          ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਹ ’ਚ ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਗਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

          ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀ ਐਨ ਨੈਨਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- 26700 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ- (ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਨਕਾਨ ਰੇਲਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ, ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ) 28608 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ,ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਸਾਸੇ, ਫਾਈਬਰ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ 14917 ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਾਵਰ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, 25 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ-(9 ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ),ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ 160 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ,ਖੇਡਾਂ –(2 ਕੌਮੀ ਸਟੇਡੀਆਮ 2 ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ –ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।“ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ-ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਾਜ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ’ਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਮਰਪਤ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।। ਇਸ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਗਲਾਨਾ ਦੌੜ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਬ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।“

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿੱਧੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 9.4  ਫੀਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਦ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.8 ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ 10.5 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਿਰੀਏ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੋਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ।

          ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਰਾਦਿਨ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਗਈ  ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਬਦਕਾਰ ਉਲਝਣ ’ਚ ਫਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਪਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਤਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਪਈ।

          ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਮਾਨਸਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੀ. ਐਸ. ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤਿਮਾਹੀ ਦਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਹੈ।  

          ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਹਿਹਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ (Non-tax revenue)’ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਰਿਕਾਰਡ (track record) ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜਾ ਮੁਲੰਕਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੱਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਤਾਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭੰਡਾਰ ਖਾਤਰ ਵਾਧੂ ਸੋਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਬੀਜੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਰਾਹੀਂ. ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਰਾਹੀਂ।

          ਅਗਲਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ, ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾਸ, ਬੁਲਿਟ ਟਰੇਨਾਂ, 6 ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਇਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ’ ਦੇ ਜੁੰਬੋ ਜੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ?

          ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਵੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ 78 ਤੇਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 86 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ‘ਦਾਗੀ ਪੂੰਜੀ’ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਹੈ।ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਓ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ; ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿੜੀਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ; ਟਾਟਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ; ਟੌਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟੌਲ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

          ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਲੀ ’ਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਵੇਗਾ।, ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀ. ਐਨ. ਨੈਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।“