ਰੌਲਟ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਜੋ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਖਾਤਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ   ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ  ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਸੀਰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1861 ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ ਐਸ ਏ) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਪੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੋਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।