ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ’’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2016 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ, 1978 ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ  ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੁਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ  ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ  ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ  ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧੁੰਦਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਤੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਤੜੇ ਤੋ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।