ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ

ਇੱਕ ਝਲਕ

ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਯਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਰ ਮੁਜਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ-

ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ 5 ਸੇਰ ਅਨਾਜ, ਡੇੜ੍ਹ ਸੇਰ ਚਾਵਲ, 1 ਸੇਰ ਗੁੜ, ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਘਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ  ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ, ਚਰਾਈ  ਮੱਝ ਅੱਠ ਆਨੇ, ਗਾਂ 4 ਆਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਇਕ ਆਨਾ, ਭੇਡ 2 ਆਨੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਲਿੱਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬੜੇ ਅਨਿਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਜਾਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਵੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ। ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੂਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜੇਵਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਏਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ। ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੱਠਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।

ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਹਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਵਿਚ ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ।

ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਗਜ਼ਟੀਅਰ 1915 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਲਗਮ ਤੇ ਗੰਢੇ ਸਨ।

ਇਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਮੁਜਾਰਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਟਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ, ਮੁੱਲਾਂ, ਫਕੀਰ, ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਹ ਆਮ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਚ 2,35,84,000 ਰੁਪੈ ਦੇ ਮਨੀਆਰਡਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 58,69,000 ਰੁਪਿਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ।

ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਕਾ ਅਜੇਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਮਾਗ ਵੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 485 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿਚੋਂ ਹੰਸਲੀ ਨਹਿਰ 1633 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫੀਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਹਿ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਕੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇਸ ਆਬਿਆਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1907 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। 1919-20 ਵਿਚ ਆਮ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 45 ਰੁਪੈ ਤੀਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪੈ, ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਾਂ 9 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 75 ਰੁਪੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 120 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।