ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ

14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ 49 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੂ ਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

          ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ’ਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਮੱਤ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੀਂ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਇਨਸਾਫ ’ਚ ਰੋਕ ਬਣਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲ; ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ; ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ; 2018 ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ; ਪੈਲਿਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ; ਜੁਲਮ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ; ਸਿਹਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ; ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ; ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਹੁੰਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-

ਯੁੂ ਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ( ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ 1990 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 1978 ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਅਮਲ ’ਚ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਐਹੀ-ਤਿਹੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ।’’

‘‘ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 -ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ( ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

                   ਫੌਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲ

          ਫੌਜ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿੳੂਟੀ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਫੌਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ  ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਏ ਜੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ।’’

          ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’

          ‘‘ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਲ (ਬਾਰਾਮੂਲਾ)’ਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਲ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ’’

                ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 1978 , ਜੋ ਪੀ ਐਸ ਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟਿੰਬਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ , ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ , ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

                ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ

          ‘‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗੂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ’’

          ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੌਰਾਨ 90-105 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਲੇਟ ਸ਼ਾਟ ਗੰਨਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ, ਡੁੱਬਣ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਲੇਟ ਸ਼ਾਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ , ਜਖਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ , ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿੳੂ , ਮਨਾਹੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

                        ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16-17 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ , ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ , ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਾਲਣ , ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੳੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ।

           ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਿਖਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘‘ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ , ਉਦੇਸ਼ ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ  ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂ ਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇੇ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ , ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਮੇਚੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।