ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼
ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਬਰ ਖ਼ਸਲਤ ਉਘਾੜੋ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਭਖਾਅ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ-ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਆਂਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬੇ-ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੰਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਖਸਲਤ ਹੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤੜਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਆਂਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਤੱਤ ਅਸਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸੌੜੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਨਿੱਖੜੀ ਹੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 295 ਏ ਤੇ 153 ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜੜੁੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਦਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸਮੋਣ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਵਿਉਂਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ।
ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
