‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ - 2017’ ਬਿਲ

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਰੂ ਦੱਤਾ ਤਰੇ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ -2017’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1936, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ -1948, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1965, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1976 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ-ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਾ

ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ, 15ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ‘ਜਰੂਰਤ ਤੇ  ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 2012 ਤੇ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ-ਜੋ ‘ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਅਤੇ ਬਰੈਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਜਰੂਰਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ (ਦੋ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ) ਮਿਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ੳੂਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਗਜ ਕੱਪੜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਹਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਦਾ 20% ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ, ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਲਈ 25% ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਉ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਭਰਮਾੳੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਆਦਿ) ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਜਰੂਰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ’  ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ

ਮੌਜੂਦਾ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ -1948’ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਹੇਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ -2017 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਹਜਾਰ ਰਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੇਰਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਫਰੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 (2) ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਨਿਸ਼ਚਿਤ

ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ

ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ  ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈਕੁਅਲ ਰੀਨਿੳੂਮਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਉਜਰਤਾਂ, ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2017 ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। * ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ-ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ,  ਸਲੋਅ ਡਾੳੂਨ, ਧਰਨਾ, ਘਿਰਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਹਾਜਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। * ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ

ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ

 ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

 ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ 

ਸੁਧਾਰਾਂ’’ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।