ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜ ਫਿਰ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮਕੋਕਾ’ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਅਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ 60 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਅਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਅਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੌਤੀ ਵਖਰੇਂਵੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਇਕਮਤਤਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀਅਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਅਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਅਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗਤਾ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਭੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰੀਅਾਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਇਕਜੁਟ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਅਾਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਅਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਅਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।