ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫ਼ਲ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ

ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਏਨੋਜ਼ ਐਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘‘ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਅਮਰੀਕਾ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ‘‘ਪੱਕੇ ਹੱਲ’’ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ  ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭਵਾਂ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਕਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁਲਾਉਦੇ ਹੋਏ  ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰੀ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 20-25 ਦੋ-ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ .. ..ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ.. .. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਅਸਲ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ’ਚ ਹੋਈ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਯਾਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਰੌਮੈਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ‘‘.. ..ਦੋਹਾ ਇਕ ਵੱਖਰੇ  ਦੌਰ ’ਚ ਘੜਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਖਾਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’’ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਪੰੂ ਬਣੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਗੈਰਵਾਜਬ ਛੋਟਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਧਨਾਢ ਮੁਲਕ’’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਖ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੋਬਰਟੋ ਏਜ਼ੀਵੀਡੋ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’.. ..‘‘ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।       

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਪਸੀ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਝੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡਾਅ-ਮੁਖੀ ਲੱਛਣ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।) ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਡਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਸਰਵਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ 11ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਖੀ ਲਾਇਥਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ  ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੂੜ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਹੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਸਿਲੀਆ ਮੈਲਮਸਟਰੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’’ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ‘‘ੳੱੁਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।’’ ਮੈਲਮਸਟਰੌਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ‘‘ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’’ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਮਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਧੁੜਕੂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ,‘‘. ..ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ (ਢੰਗ) ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ!’’ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ, ਮੰਡੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ੳੱੁਚ-ਪੱਧਰੇ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ- ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੁਪਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕੇ ’ਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਣ ’ਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। 1999 ’ਚ ਸਿਐਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਵੀ 2500 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ , ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਲੋਜ਼ ਬੀਐਨਕੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਰਸੀਓ  ਮੈਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ‘‘ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ’’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ‘‘ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।’’ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ -ਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਵਿਘਣਕਾਰੀ’’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਹ’ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਣੀ  ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਚ ਹੀ ਹੈ।