Friday, April 7, 2023

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ

 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ

ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25-30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਂ  ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

    ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘‘ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। 1914 ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ( ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ 1936-37 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ’’

17ਵੀਂ  ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ : 

1933 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ, 66 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

1914 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 91 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ 1933 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਹੋ ਗਈ। 

1929 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਸੀ, ਉਹ 1933 ਵਿੱਚ 840 ਹੋ ਗਈ। 

1929 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1933 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 

1933 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51.4%, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.2% ਅਤੇ 2.4% ਹੀ ਸੀ। 

1954 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ‘ਸੌ ਸਵਾਲ ਸੌ ਜਵਾਬ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿੱਚ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

1954 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ। 

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। 

1952 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 

ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। 1953 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪਿੱਛੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

1913 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 3300 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1953 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20000 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। 

1954 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 80 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੋਗੋਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 38 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 75 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਕੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ 71 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਲੋਖੋਵ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ 53 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਗੋ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 44 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ 23 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਲ ਤੇ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ 30-30 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੇਨ ਦੀਆਂ 14 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। 

1914 ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 

1954 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 7800 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 1500 ਮੈਗਜ਼ੀਨ-ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1913 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

1958 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 

              ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 

1945 ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। 

     ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ  

ਸੰਸਥਾ                                                                        1939 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ            1959-60 ’ਚ ਸਿਰਫ਼

                                    ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ’ਚ ਗਿਣਤੀ     ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ                                                                                ਗਿਣਤੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ                                                                    582             8518

ਤਕਨੀਕੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ                                                                   438              18100

ਆਮ-ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ

 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ                                                                      540000            1522200

ਹਸਪਤਾਲ                                                                                 54 138

ਡਾਕਟਰ                                                                              86 292

ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ                                                                 138 1500

ਨਰਸਾਂ                                                                          968 6020

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਮ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਗੁਣਾ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.5ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿੱਪੀ ਘੜੀ ਗਈ। 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

1968 ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 12000 ਸਕੂਲ ਸਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਚੀਨ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ

ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫੇਰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 66% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1958-59 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ, 31% ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ, 6ਤੋਂ 9% ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ, 10% ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ .5% ਫਾਈਨ-ਆਰਟ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ

 ਦੇਸ਼            ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ         ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ

ਚੀਨ                  93%                51%                        66%

ਭਾਰਤ               64%                 28%                       36%

ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼  62%                 26%                       51%

                        ਸਕੁੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਾਲ                    ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ            ਸੈਕੰਡਰੀ              ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ

1949                 7 ਕਰੋੜ              40 ਲੱਖ            1ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ 

1980              30 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ     5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ      3 ਲੱਖ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ                                                                                                   

 ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ਵਿੱਚ 71 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ  ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। 64000 ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਵਲ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 95 % ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

16 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ  ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

(ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ 2003 ਦੀ ਫਾਇਲ ’ਚੋਂ)

 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ  ਸੰਕਟ

  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਏਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਨਾਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (research, extension and education) ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ , ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਭੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰ -

1990-91 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ , ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ , ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 2016-17 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 211 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀ , 2022-23 ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਟਰੈਕਟ , ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੀ ਟੀ ਏ, ਐਡਹਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2450 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 1873 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 512 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ , ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਘਬਰਾਓ ਨਾ।

ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਂ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ , ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ RL6, RLR,1W ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ , ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ।

ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਘੀ 10 ਮਾਰਚ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਆਰ ਐਸ ਯੂ, ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ, ਏ ਆਈ ਐਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੇ  ਡੈ. ਸ. ਫੈ. ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

            ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਇਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 207 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ’ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2023-24 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 648 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 363 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ 285 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ 14 ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ, 2 ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 7 ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 278 ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

            ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 360 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

 ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ( ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।

9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹੋਈ। 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮ (ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਗਰੂਰ (ਲੜਕੀਆਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ (ਨਿਆਲ - ਪਾਤੜਾਂ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤਲਵੰਡੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ - ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ’ਚ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

 ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਾ. ਪੰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਬਲਜੀਤ ਧਰਮਕੋਟ, ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ, ਅਮਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

 ਫੌਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ, ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਅਧੀਨ ਆਏ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਭੀਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ-ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ  ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ‘ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।        । (ਪ੍ਰੈਸਬਿਆਨ)