ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਅਸਰ

 ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਅਸਰ

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਇਡਨ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਦਕਾ ਘਟਾ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 187.28 ਲੱਖ ਟਨ(5 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

      ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਗਏ। 2015 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ 2700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 29.70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 2.59 ਲੱਖ ਟਨ ਆਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਥੋਕ ਰੇਟ ਵਿਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਟਾ 48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਬਰੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿ੍ਰਟੇਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਟਾ ਅਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 163 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ, ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਗਪਗ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ(61) ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। “ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

      ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਟਾਮ ਵਿਲਸੈਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ’’ ਦੀ ‘‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ’’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਚੀਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।        

     ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਬੇਹੱਦ ਊਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 311.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਕ 245.80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਊਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 40:60 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75:25 ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 491.50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 496.69 ਲੱਖ ਟਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਥੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

        ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਤਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 11.9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਨਾਜ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ) ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਏਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਸਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਵਰਧਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।     

ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ -ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ -ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਜੂਨ 2013 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 53 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਸਮੇਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਉਦੇ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 74.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ 79.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਉਤੇ ਪਹੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 552 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜੀਆਂ,ਵਿਆਜਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋੱ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਉ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਉ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਉਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੇ 50 ਦੀ ਥਾਂ100 ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ 50 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ 50 ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਉ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ 2009 ਤੋਂ 2021ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 50,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗਰੀਸ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਉ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਉ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। 

ਇਉ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਧਾਤਾਂ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਿਆ ਹੈ। 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱੱਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 4.76 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ 17.01ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1991 ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 30.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ       ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੁਨਾਫਖੋਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਥਾਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਡੋਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਸਟੀਰਾਇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ  ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਉ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5.4 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਉ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁੱਪਏ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਸਤਹੀਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜਹਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਰਥ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਚੀਨ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ , ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਜੋਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ  ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਘਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਨੂਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਅਗਲੇਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ( ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਣ ਭੂਣ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ)  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਬੇਥਾਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ । ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।       

ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ

 ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ  ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ  ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ’ਚ   ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ    . ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।   

ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ’ਤੇੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ  ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਤ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ  ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ’ਚ  ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ  ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਘੀ ਡੇਢ ਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ  ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। 

 ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ  ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ੳੱੁਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਪਤ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ  ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੱੁਖਾ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪਰਾਈ ਫਸਲ ’ਤੇੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ/ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।    

ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ  ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ/ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਖੋਜਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਇਕ ਜੁੜਵਾਂ ਅਮਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।                       

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ

ਸੰਸਾਰ  ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ

ਸੰਸਾਰ  ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ’’। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨੁਮਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1882’’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ  ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2006-15),’’ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ;  ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਾਨੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ;  ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ  ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 218 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ’’ ਅਤੇ ‘‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ (1992)’’ ਨੇ, 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 58 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ  4.40 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ  ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਜਾਉਣ ਲਈੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਏਹੀ ਫੈਸਲਾ ‘‘ਆਪ’’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ  ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਊਂਘ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 5 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘‘ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਆਂ! ਜਾਗਦੇ ਆਂ!’’ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ : ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਂੲੀਂ, ਸੱਕ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4952 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਹੇਠ ਤਕੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ।  1821 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 6-7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 3131ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਇਸ ਤੋ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਪੱਖੇ  ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖੂਹ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਖੋਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਢਾਂਚੇ  ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ 1990-91ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 27 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਗੰਦ ਢੋਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  

1960-61 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ 1990-91 ਤੱਕ ਦੇ  30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਵਧ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ  ਹੁਣ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 1960-61 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੁੜ -ਭਰਾਈ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।  ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ -ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, ਝੀਲ-ਨੁਮਾ ਤਲਾਅ ਖੋਦਣ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦਾ ਉੱਤਮ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਗਾਇਬ ਹਨ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ‘‘ਆਪ’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਧ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  .                            (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼)   

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ

 ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਮੁਲਕੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਗੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਸਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ-ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਧਵੀਂ, ਵਾਫ਼ਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਫ਼ਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੌਣਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਲੀ

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਲੀ

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਗਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਉਪਜੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।     - ਸੰਪਾਦਕ                            

16 ਦਸੰਬਰ 2021ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ, 1992 ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਣਨ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ ਸਮੇਤ, ਜੀਵ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ, ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂੲੀਂ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ  ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।

  ਤਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। 

 ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ (ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ) ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਨਸਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ ‘‘ਸਹੂਲਤਨੁਮਾ, ਨਿਯਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਊ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ’’ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਣਨ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। 

ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ( 2 2) ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ ( 2 1) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਸੱਚੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਸਿਰੇ ਦੀ  ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 2016 ਤੱਕ 27000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9700 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14% ਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ੳੱੁਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ  ਹੀ ਜਨਮਿਆ।

2016 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮਾਰਕਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਕੀਕੀ  ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਮੀ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘‘ਗੰਭੀਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ’’ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵ-ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਨੀ-ਮਾਤਰ ਥਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ (‘‘’’) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੌਜੂੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜੀਵ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ( 9  6  5-965) ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੂਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਕਾਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਜੀਵ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਵਣ ਰਾਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸਾ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘‘ਜੀਵ-ਸੋਮਿਆਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ’’ ਨੂੰ ‘‘ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ’’ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ-ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜੀਵ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ /ਆਦਾਰਾ ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੰਤ-ਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲੂਰੂ ਸਥਿਤ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਪਿਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮਰਾਜਨ(5      1 “    5   5, 2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ‘ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ‘‘ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ’’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੂਰਵ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾ-ਟਿੱੱਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰੂਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦ’ੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ, ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ 301 ਬਿੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 74 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੁੱਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ  ਐਸ ਐਸ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੀ  ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?!  

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਤ ਕਰੀਏ

 ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ, ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਕੱ ਮਿਸਾਲ

(ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ  ( ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ  

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਤ ਕਰੀਏ 

ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ । 

ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ  ਕਈ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ , ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ‘‘ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ “ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ’’ ਕਹਿ ਕੇ  ਆਪਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ  ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਮੇਟਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾੜ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਦਾ  ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੰਤਰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।      

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਦ ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ , ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌੰਕੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਧਨਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਧਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ  ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਟੋਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਓਹਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ  ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।   ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ  ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ  ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਲਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ।

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।  ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਓਟੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ , ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ੳੱੁਤਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇਬਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ( ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ਲਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ  ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ’ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਏ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਗਾੜਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ/ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ ।

                                                                                  ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਉਗਰਾਹਾਂ )    

                                                                                        ਮਿਤੀ :20 ਮਈ 2022