ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤ

ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.. .. ..

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 28 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਰਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ “ਪ੍ਰਥਮ’’ ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 14.6% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 23.3% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ 32.4 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ’ਚ ਪਏ ਹਨ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।

 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਉਪਲਭਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ  ਕੇਵਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 26 ਮਈ  2023 ਦੇ “ਦਾ ਹਿੰਦੂ’’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਕੁੱਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾਂ   ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 11ਵੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਛੜੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

    ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਾਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਲਾਬ ਟੁਰਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬਦ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਓਸਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਓਸਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਐਲਜਬਰਾ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗਲਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡਰੇਜ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਤੇ  ਰਸੂਖਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੱਤਵਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਅੱਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਰੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

      2021-22 ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,17,285 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 540 ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਮਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 719 ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਗਭੂਮ ’ਚ 604 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ।

     ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਡਰੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਾਟ ਵੀ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

      ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਵਜੀਫਿਆਂ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਕਰਵਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

    ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 14 ਸਾਲ  ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

                                                      --0--