ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਖਤਪਕਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਲਈ  ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ  ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਧਨਾਢ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ  ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ   ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ   ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ  ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿ  ਨਾ  ਤਾਂ   ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ।

ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ   ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ  ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ  ਬਿੱਲ ਵੰਡਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਖਜਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ  ਕੰਮ ਭਾਰ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ  ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ  ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਕਾਂ, ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ  ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ  ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ,  ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ  ਤਿੱਖੀ  ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ  ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।