ਬਲਦਾ ਮਨੀਪੁਰ :

 

ਬਲਦਾ ਮਨੀਪੁਰ : 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਛਿੜਿਆ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਭੰਨੇ-ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਫੂਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੈਨਾ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿੳੂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਤਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਕੀ, ਜੋਮੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਨਫਰਤ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦੀ ਖਾਈ ਆਏ ਦਿਨ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀਉ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ’ਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 35 ਲੱਖ ਦੇੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ, ਨਾਗਾ, ਹਮਾਰ ਆਦਿਕ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈਤਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਰਜ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਤ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੱਟਾ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸ. ਟੀ. ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੇਤਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਲਬ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ-ਦਰਜ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸ. ਟੀ. ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨ-ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

          ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਤਈਆਂ ਦੀ ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਪਲੀਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼’’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਮੂਲ ਟੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਢਣ ਤੇ ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ, ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਕੀ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਤਈ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ  ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਟਕਰਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਸ ਦੇੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

          ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਪੱਜ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਉੰ ਹੀ ਬੀਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਲਕੀਅਤੀ ਕਾਗਜ਼ (ਦਾਗ ਚਿੱਠਾ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 188 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਲਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ (ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੇਰਿਸਟ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਨਗੋਲ ਅਤੇ ਮੈਤਈ ਲੀ ਪੁਨ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ  ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ ਪੀ  ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।

          ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਆਂਚਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਮੈਤਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਤੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤਈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਮੀ ਕਸਬੇ ਚੂਰਾਚੰਦਰਪੁਰ ’ਚ ਮੈਤਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਝੱਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ।

          ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ  ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ 3 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਠਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀਸਿੱਕਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 27 ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਤਈ ਹਜੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3500 ਹਥਿਆਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਏ ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਐਸ ਐਲ ਆਰਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਚਣਹਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ  ਲੁੱਟਣ ਜਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ  ਮੈਤਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਂ ਜਾਹਰਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

          ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ  ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੈਤਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਮੈਤਈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਤੇਜਤ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਮਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਮੈਤਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 130 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ  ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।

          ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੈਤਈ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੇ ਸੈਨਾ  ਉੱਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਤਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ  ਤੇ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੈਤਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਤਈ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੱਲਪੁਣੇ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਂਚਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ ਭਾਜਪਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਬੇਵਾਸਤਗੀ, ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ-ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ  ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਹਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਉੱਦਮ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ-ਆਲ ਮਨੀਪੁਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਯੂਨੀਅਨ-ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਫਿੱਕ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦੀ ਖਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਤਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਾਂ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਤਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।           --੦--    (25 ਜੂਨ 2023)