ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ
’ਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ
ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ
ਹੈ। ਜਦਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । ਗਰੁੱਪ ਏ 17.3%, ਗਰੁੱਪ ਬੀ
17.52%, ਗਰੁੱਪ ਸੀ 22.4%, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ
ਜਿਸ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 34.14 %
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ( 32 % ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
- 2011 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ
12 ਹਜਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 26 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ 3 ਲੱਖ
82 ਹਜਾਰ (12.68%) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ
2011 ’ਚ 18 ਲੱਖ
24 ਹਜਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ
3 ਲੱਖ 4 ਹਜਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ
’ਚੋਂ
ੳ) 84 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 79 ਫੀਸਦੀ ਟੱਬਰ ਹਨ
। ਅਨਸੂਚਿਤ
ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 86 ਹੈ ।
ਅ) 5 ਫੀਸਦੀ ਟੱਬਰਾਂ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਟੱਬਰ ਹਨ।
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 1719 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ
1252 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ 37.3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ.।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 2028 ਰੁ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 1214 ਰੁ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
