ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

 ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ’ ਕੱਟਿਆ-ਛਾਤਰ-ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੜ ਵੱਟਿਆ

 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲ ੈਕੇ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ  ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ  ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ, 41 ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਦਾ ਇਹ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

* ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ  ‘ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ’ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੱਬ ਕੇ  ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ  ਬਹਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ  ਅਖੌਤੀ ਅਰਥ- ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ  ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ  ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਨ’ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ  ਨੂੰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ  ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ  ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ-ਫੁੱਟ ’ਤੇ, ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

* ਜਿਸ  ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀਵੰਸ਼, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਕਾ ਰਵੀ, ਦਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਮੌਨਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਰਾਘਵ ਰਾਜਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ  ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ‘ਅਮੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਕੰਮਚੋਰਾਂ’ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ‘ਅੰਮਿ੍ਰਤ-ਕਾਲ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ 12 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ  ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀ, ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ  ਵਾਲੀ ‘ ’ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਸੇ  ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

* ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ / ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਮੁੜ ਘੋਖਣ’ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ  ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ-ਦਿਲ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤ/ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (641) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, 2022 ’ਚ  ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਮਿਨੀਮਮ ਅਸ਼ਿਉਰਡ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ’ (1) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ,  ਦੀ ਕੌੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ‘ਮਿੱਠੀ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਤੇ  ਦਾ ਇੱਕ ‘ਮਿਲਗੋਭਾ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਦਾ ‘ਭੂਤ’ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ  ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਕੀ ਹੈ: ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼/ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਾ  ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ  ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਖੇ ਮਹੌਲ ’ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਮਿਲਗੋਭਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ  ਬਹਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ/ਮਿਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ  ਠੋਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ  ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਲ  ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ,  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

* ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ 641 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ‘ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ’, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ’, ‘ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’  ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਵਾਉਣ ਦਿੰਦੀ।

* ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੁੱਚਰ ਦਾ ਦੰਭ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਸੋਨਲ’ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 03 ਮਾਰਚ, 2023 ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ  ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ‘ਆਪਸ਼ਨ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ 01ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੋਸਟਾਂ 23-12-2003 (ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ‘ਕੋਰਟਾਂ/ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ’ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ‘ਹੈੱਡ’ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ 641 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

      ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ  ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 641 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ। 

      ਤੋਂ  ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ‘ਲਿਮਟ’ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ  ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਇਹ ‘ਲਿਮਟ’ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ  ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਲੀ ਬਿਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ  ’ਚ ਕੁੱਝ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ‘ਮਾਹਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੌੜੀ  ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ‘ਮਿੱਠੀ’ ਬਣਾਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ,1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ  (ਡੀ.ਏ/ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ/ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ/ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ./ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਸਮੇਤ) ਬਹਾਲੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ।

* ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਤੇ ਚੋਣ-ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਦਵੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਪ ਵੀ ਮਰਜੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ’।

* ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ/ਮਕਸਦ ਜਿਸ ਵੱਲ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਏਗੀ ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’’, ਮਤਲਬ ‘ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ  ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ-ਜਾਲ਼ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

 * ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।