ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

 ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।

ਸਨਅਤੀਕਰਨ,ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਗਨਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1951 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 78.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1981 ਵਿੱਚ 72.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਕੇ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 62.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2001 ’ਚ 33.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2011 ’ਚ 37.41 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲ 2001 ’ਚ 28.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸਾਲ 2011 ’ਚ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 29000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ-ਜਿਵੇਂ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਆਦਿ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ 12.40% ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 

ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਕੇ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਸਹੂਲਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡਅੱਡ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 

ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟੀਦਰਾਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਪਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2005-06 ’ਚ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 4.07% ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 66.05%ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2005-06 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4.73% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 66.05% ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਮਾਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ 1986ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 8-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2009-10 ’ਚ 4% ਤੱਕ ਪਿਚਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਸੋਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ- ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 58.6%, ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ 67.02% ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਟਰੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ 55.07% ਤੱਕ ਘਾਟ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਟੂਣੇ-ਟੱਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾਂ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਣੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1990 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋਤਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2,61,207 ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3,21,840 ਦੀ ਗਿਰਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 8.43% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 

ਉੱਘਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ

 ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਏਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 

ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁਣਿਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹਾਏ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਵੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀਂਹਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਮਤੋਲ ਵਿਗਾੜਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਾਉਣ/ਮੁਕਾਉਣ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਣੀ-ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੀਆਬਾਨ ’ਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

   (ਪੁਸਤਕ  ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਰਿਵਾਇਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ’’ ਚੋਂ)

  

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)