ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ:
ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾੳਂੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਰ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ
ਹਾਕਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲੂਲ੍ਹੀਆਂ-ਲੰਗੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਦੇ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਥੇ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
16 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਨੱਅਤੀ
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਮਾਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਜਟ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਢਲੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਘੜੇ ਗਏ
ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਪਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਢਲਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਦਾ
ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ, ਕੱਚੇ, ਸਿਖਾਂਦਰੂ,
ਆਰਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਿਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਇਹ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ (ਇਕਰਾਰ) ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰ ਦੇ
ਨਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੱਚੇ, ਬਦਲੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ
ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀ,
ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾੳੂਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ
ਛਾਂਟੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ
ਇਹ ਸੋਧ, ਮਾਲਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ
ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ,
ਇਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਲਸ, ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ-ਤਰਫੇ ਇਕਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ
ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ
ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸੀ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ
ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸੇਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ
ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਨਅਤ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਂਬੱਧ
ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਪਰ ਤੱਥ ਫਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫਰੇਬੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਥੋਥ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਵਸਤਰ (ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ)
ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਾਲਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਲਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਦੋਖੀ
ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲਾ
ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਿਤ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
