ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ

ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ,  ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਐਸ. ਸੀ. /ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਛਲਾਵਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਓਹਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਛੂਹੇ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

          ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਲਈ ਚਲਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ’ਚ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਨੋਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ/ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ-ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਰਸੇਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੀ ਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਲਿਤ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।