ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ
ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੰਭਲਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ। ਲੰਮੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ
ਤਹਿ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ
ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ,
ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ
ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ,
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆ
ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਝੁਰੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
