ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ-2022 : ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ - ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਫਾਡੀਆਂ ’ਚ

 ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ-2022 :

ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ - ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਫਾਡੀਆਂ ’ਚ

ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਆਇਰਲੈਂਡ

ਅਧਾਰਤ “ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ” ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅਧਾਰਤ “ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫੇ”-ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

“ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ” ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

“ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ”  ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਆਕਾਰਾਂ-ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 121 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 106 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਮੁਲਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ-ਐਤਕੀਂ ਇਹ 6 ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਕੇ 107 ਅੰਕ ’ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ (ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਸਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ   ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 64, 99,81 ਅਤੇ 84 ਹੈ।   । ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 2014 ’ਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੋਰ ’ਚ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਮੁਲਅੰਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ. ਸਕੋਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ) ਖੁਰਾਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਦ ਨਾ ਹੋਣ (stunting) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਦੇ ਊਣੇ ਰਹਿਣ ( child wasting) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਤੋਂ 9.9 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 19.9 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ, 20 ਤੋਂ 35 ਅੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ, 35 ਤੋਂ 50 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧਕੇ 29% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ 2018-2020 ’ਚ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-2021 ’ਚ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 82.8 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 22.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ (child wasting) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017-2021 ਦਰਮਿਆਨ 19.3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ- 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ/ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੀ ਬੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊੁਟਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (2019-21) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਗੇੜ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ , ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ 35.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਊਣੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ (under weight) ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਅਨੁਸਾਰ (2015-16) ’ਚੋਂ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 53.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ (2019-21) ਤੱਕ ਵਿਗੜਕੇ ਵਧਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 67.1 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਸੰਸਥਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗੀ?

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 132ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਦਾ

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦੀ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋੜਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਛਾਂਗਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਟੋਲੇ ਬਣ-ਬਣ ਨਿੱਕਲਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ-ਮਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਹਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

                                                                                                                        30 ਅਕਤੂਬਰ 2022    

     ---0---