ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਧਰੋਂ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਬਾਰਤ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਲਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫਰਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਣ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1963 ’ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੋਸਟਨ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ 25000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਂਗੋਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਮਹੁੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮੇਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਹੀ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
(30-05-2023)
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ)
