ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ-
ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੀਤੀ-ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਿਆ ਇਹ ਰੋਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨਭੇਟ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਝਾਉਣ’ ਲਈ ਫੌਜੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਕਿੰਨੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚੋਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਲੀਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਫੌਜ ’ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ, ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ। ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ 2 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉ ਇਹ ਵੰਡ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਂਤੜਾ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਇਉ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਰਿਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫੌਜ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਸੱਟ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕਦਮ ਖਿਸਕਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਗੈਰਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਣ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ’ਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਉਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾੜੀ ਭਾਂਬੜ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ’ਚ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੁੜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
