ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ........

 

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਥੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                       - ਸੰਪਾਦਕ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (IISc) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ’ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ,  ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (IISER) ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ IISc ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰੀ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IISc ਅਤੇ IISER ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ  ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ,  ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਤਾਏ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ।  ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼  ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤੰਗ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਅਡੰਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ , ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਖੋਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ  ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ  ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ  ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ  ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ  ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ  ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ,  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮੇਘਨਾਦ ਸਾਹਾ, ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡੀ.ਡੀ. ਕੋਸਾਂਬੀ, ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ, ਅਮੁਲਿਆ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ  ਉੱਘੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਹਿਤਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ , ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ’ ਦੇ ਨਾਅ੍ਹਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                           ਦਬਾਅ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਔਖ ਕਿਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖੌਫ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 995 (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਤਾਂ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ , ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।