ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ :

 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ :

ਲੁਟੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰੋਪੀ

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਏ ਪਾੜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹੇ, 1500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ, ਲਾਰੇਬਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਟੰਟਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ, ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਸਦ ਪੁਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਏ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਡੱਟਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ  ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ-ਸਰੋਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ  ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ , ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸਰੋਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਸਫਾਈ, ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਵੀ  ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਮਾਹਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘‘ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ’’  ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ‘‘ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।’’  ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ , ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਬਿਲਡਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿਰਸ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਵਿਉਂਤੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਲ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।  ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ  ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ‘ਇੰਤਜ਼ਾਮ’ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪੱਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਖ਼ੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੜਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਰਗੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੱਕੇ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਵਹਿਣਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                                                         ---0---