ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਖੁਰਚਣ ਮਲਾਈ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ  ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 'ਤਾਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.-ਲੰਬਾਰਡ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ-ਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਓ, ਇੱਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ, ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਚੋਲਾਮੰਡਲ ਐਸ. ਐਮ, ਟਾਟਾ-ਏ ਆਈ ਜੀ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ –ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ Àੁੱਘੜ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 21500 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2016 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ 4270.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ 4270.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 714 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਿਜ 3.32 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 97 ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਏ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ।
ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵੇਲੇ Àੁੱਕਾ ਹੀ ਕਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  407. 65 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ 2016-17 'ਚ ਵਧ ਕੇ 562.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 21500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਮਨ 'ਚ ਲੱੱਗਭਗ 377% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਰਕਮ (ਇਨਸ਼ਿਉਰਡ ਸਮ) 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 141000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ 13240 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ

ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਧੇ

ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ,ਮੂਣਕ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੰਬੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 2011ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12581ਪਿੰਡ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 110 ਪਿੰਡ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ(.87) ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2759 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ( 1ਪੰਜਾਬ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਫਖਰ-ਏ ਸੂਦਖੋਰ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ
ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਥਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰਜਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਚਿਕਾ ਐਮ. ਖੰਨਾ ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੀ ਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੁੜ ਭਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣੇ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਸਦਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ (ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਹੀ) ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ  ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ) ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਮੋੜੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਭਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥਹੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਖਰ-ਏ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸੇ ਕਰਜੇ 'ਚ ਹੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਜਤਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ-ਜਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਫਸਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਅਣਲਿਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ  ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਏਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ: ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਤਰ  ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਸਨ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ 67-ਏ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ  ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਅਧੀਨ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਸੀਂ 750 ਰੁ: ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬੱਜਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਬਣਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੌਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰੋਜ਼ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 8700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਸ਼ ਏਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ 70 ਥਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਜਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਂਗਣੀ ਉਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹੀ ਖੱਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਏਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਅਮਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ, ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਕੜਾਈ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਲਾ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਝਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਉਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਵਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖੁਰਦੀ ਪੜਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੇਕ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਰਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੀਰ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਨ ਤੇ ਡਟਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਜਗਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ***