`'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ -ਇੱਕ ਚੋਣ'` ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ: ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

 `'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ -ਇੱਕ ਚੋਣ'` ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

              ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੌਰ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ  ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ  ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ  ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ  ਦਬਾਅ ਤਣਾਅ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ  ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ-ਬਣਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਸਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਲਟ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗਮਈ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ- ਹਿਤੂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਬਜਟ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਕੀਮ, ਰਾਹਤ, ਮਦਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਵੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

       ਕਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ-370 ਖੋਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ- ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।

      ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।         

                                                                         -0-

ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ : ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਦ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਦ

ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ:ਯੇ ਕਿਸਕਾ ਲਹੂ ਹੈ ਕੌਨ ਮਰਾ? "ਐ ਰਹਿਬਰੇ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਜ਼ਰਾ, ਆਂਖੇਂ ਤੋ ਉਠਾ, ਨਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾ, ਕੁਛ ਹਮ ਭੀ ਸੁਨੇਂ, ਹਮ ਕੋ ਭੀ ਬਤਾ,ਯੇ ਕਿਸਕਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਕੌਨ ਮਰਾ...” ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਤਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 1946 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਆਇਆ। ਇਹ ਆਗੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ। ਵਕਤ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਰ੍ਹੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲਾਗਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।        ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੋਹਾਣੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪਰਮੁੱਖ ਸਨ।  ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ-ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ? ਜੀ ਹਾਂ! ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਭੰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ  ਪੱਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।        

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ  ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਦਾਵਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

  (ਸ਼ੀਰੀਂ ਦੇ ਫੇਸ-ਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ)

(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

 ..ਭਾਜਪਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ
; ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਖ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਬ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 6 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹਨਾ ਫੰਡਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਕਿ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਜਰਤ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ  ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ; ਆਪਣੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 

2024-25 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਰਕਮ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਵਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਏਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਜਰਤ ਬਕਾਏ ਫੇਰ ਵਧ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,13,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਤੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਜਰਤ-ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਉਜਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ  2200 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2200 ਕੈਲੋਰੀ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ  50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 82 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ( ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ)  ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜੋੜ 410 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੇ,  ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਰਤ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। 

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਖੇਪ)

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

 ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 256 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ (ਕੌਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2012 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 137 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।  

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਫਿਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਚੱਕਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਦਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੌੜੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਗਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਇਰਾਦਾ-ਤਿਆਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਤੂ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਾ ਬਣੇਗਾ।      

-0-    

ਔਰਤ ਗਿੱਗ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੜਤਾਲ

             ਔਰਤ ਗਿੱਗ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੜਤਾਲ

“ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ: 2024 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਗਿੱਗ-ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ “ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ” ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ। 

ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਗ ਕਾਮੇ ਐਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਠੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਦਮ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ) ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਹੀਣ ਪੈਸਾ ਝੋਕੀ ਜਾਣਾ ਕੇ ਔਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਕਤਬੂਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾਂ-ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਪੂਰਨ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਸੁਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ "ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਦੇ-ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਨਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਾਨੋਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ-ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜਦ ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ''  ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਹਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ  ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਕੀਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜੌਬਜ਼

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ, ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ-ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਲ 'ਚ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ" ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਅਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਤਲਾਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲਯੋਗ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ (algorithms) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਗਿੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਤੁੰਲਨ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵੈ- ਆਜ਼ਾਦੀ (ਆਟੋਨੋਮੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਗ-ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਾ-ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਇਕ ਖਰਚੇ ਆਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਸਾਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਧੜਵੈਲ ਔਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਨਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸਟਾਰਅੱਪਸ (ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਚਾਲ `ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਰਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ-ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। 

(ਦਾ ਹਿੰਦੂ  'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂਅਨੁਵਾਦ)

ਇਸਦੀਆਂ ਲੇਖਕ ਹੜਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ)  

ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

         

ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੈੱਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈੱਨ ਪਿੰਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਕਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦਲੇਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਲਾ ਅਬਦ ਅਲ-ਫ਼ਤਹ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ।'' ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਾ! ਗੌਰ ਨਾਲ।''

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨੇਮੀਓ ਕਲਾਈਨ, ਆਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁੱਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ-ਵਕੀਲਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ-ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੈਫੀ , ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼, ਮੇਰੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੈਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 42,000 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਕਸਫਾਮ ਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ  ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਐਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਨਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਯਾਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਇਓਨਿਸ਼ਟਾਂ ਨੇ –ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ'' ਸਮਝਦੇ ਹਨ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਾਕੇਮ ਬੇਗਿਨ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦੋਪਾਏ ਜਾਨਵਰ' ਕਿਹਾ, ਯਿਤਜਾਕ ਰਾਬਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟਿੱਡੇ' ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਗੋਲਡਾ ਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ'। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਉੱਪਰ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ 'ਉਚੇਰੀ ਨਸਲ' ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਟਿੱਡਿਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 'ਧਰਤ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਧਰਤ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਨਮੋਹਣਾ ਸੰਯੋਗ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਝਿਕ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਪਲੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ-ਦਰ-ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰ ਗੁਪਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣੇ ਸਨ) । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਧੜਾ ਧੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਉਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ 'ਨਿਰਪੱਖਤਾ', ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ  ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾਅ। ਹਰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ –ਛੱਡੋ ਪਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....

ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕੈਬਨੈਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਇਓਨਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਇਓਨਿਸਟ ਹਾਂ।''

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਜਾਇਓਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲੇਖਿਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮਾਸ , ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਉਦਾਰ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਇਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਜਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲੋਚਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ- ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ , ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ  ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੀਂਗਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ? 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ। 

7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ  ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ , ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। (ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ 'ਚ 17.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ-ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਜਾਂ 'ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੈਗਜੇਂਡਰੀਆ ਓਕਾਸੀਓ-ਕੋਰਟੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਤਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਜਖ਼ਮ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਖ਼ਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ  ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗੀ ? ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੁੱਝ ਮਾਣਯੋਗ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਤਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 'ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਰੋਗੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜੋ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਾਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਅਰਾ, ਅਮੰਡਲਾ-ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਸਲੀ ਰੰਗਭੇਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੰਗਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ -ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਖ਼ਮੀ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਧੜ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਣਗੇ। 

ਆਲਾ ਅਬਦ ਅਲ-ਫਤਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ You Have Not Yet Been Defeated(ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਲੀ ਵਰਗੀ ਟੁਣਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

''ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਨੈਲ ਲਈ ਹੈ...ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਨਾ ਵੋਟ ਬਕਸੇ , ਨਾ ਮਹਿਲ, ਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਂਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਇਕ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ-

ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ 

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਲੰਡਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ । ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ , ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। 

(ਅਨੁਵਾਦ- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ)

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 96% ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

 ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 96% ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 96% ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ  ਲਗਭਗ 50% ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਅਲਾਇੰਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 92% ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 79% ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ `ਚੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ  73% ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਜੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ ਚਾਇਲਡ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੇਲੇਨ ਪੈਟਿਨਸਨ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 540 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 44000 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ  44% ਬੱਚੇ ਸਨ । 

ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡੱਚ ਰੀਲੀਫ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿੱਛੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਗੁਆ ਲਿਆ ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 60% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- 

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਖ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਆਮ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 49% ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 26% ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 72% ਹੈ।

ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ  ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਟਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(  ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਜੂਲੀਅਨ ਬੋਰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

                           --0--

ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ

 ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ

                                                                                                                            -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2009 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ 'ਹਿੰਸਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੜੁਪੀ (ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਰਨਾਟਕਾ) ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਗੌੜਾ, 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਓੜੀਸਾ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲਪਤੀ ਸਮੇਤ 27 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ 51 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 'ਚ 217 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਬਲ-ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 194 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 801 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 742 ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਸਮਝਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?

ਓਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।......

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ; ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਣ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ' ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਲਾ੍ਹਬੰਦੀ ਵਾਲੇ 610 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 'ਰੋਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ' ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 706 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 11725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 10475 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9266 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5373 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ 9 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ, ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 'ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ' (ਐੱਸਪੀਓ) ਨੂੰ 'ਡੀਆਰਜੀ' (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਝੂਠ ਕਈ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 700 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਸਤ 2024)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਂਡਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ 'ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਛੇ ਆਗੂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ।.........

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।........

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਾਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਗੌਂਡੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਘਾਲਣਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੋਰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਲਾਲ ਪੱਟੀ' ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ।''

ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ' ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਇ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰ (ਲੱਗਭੱਗ 90%) ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ 'ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ' (2010) 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ 45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੰਞ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਬੂਝਮਾੜ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਅਬੂਝ' ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ 'ਸੰਵਿਧਾਨ', 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਹੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੂਮਤ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਦਬੂ ਪਰਜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।' ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਗਣਰਾਜ' ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਂਝਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਮਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖ਼ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿਉਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ/ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰੂਰ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।      

    (ਸੰਖੇਪ)

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

             ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

10 ਜਨਵਰੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌੰਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਖੌਦਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮਾਨੇਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਮਾਰੂਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਵਰਕਰ (ਮਜ਼ਦੂਰ ) ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ!”   ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਛਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿੱਚ 34,918 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਸਥਾਈ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ 40.72% ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ  21.6% ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ (TW) ਹਨ ਤੇ  21%  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ (MST) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹਨ।

ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ TW1 ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ TW2 ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ TW3 ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CW1, CW2 ਅਤੇ CW3 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

1,30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 18,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੋਝ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨੇਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2011-12 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 147 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23,000 ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਬਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ,  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

        ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ

ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ  ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ   ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ (ਉਮਰ 25) ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (NEEM) ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਏਫ਼ਬੀ:@Maruti Suzuki Asthayi Mazdoor Sangh

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

 ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ  

ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਸਾਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹੌਲ 'ਚ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਦਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ' ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਈ | ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰਤੀ  ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ| ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਜੀਵਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਅਮਰ ਰਹੇ!

ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ

ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਨਾਇਆ

 ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ  ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ

 ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਮਾਣਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ `ਚ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ 'ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਛੋਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ" ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਰੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ:  ਪਾਤਰ ਦੇ ਸੰਗ" ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਭਰਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮਨਰਾਜ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ  ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ :ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ --ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ

ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ)।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਈਸਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ  ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਫ਼ਲੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਿਗੂਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

-0-