ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

 ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 256 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ (ਕੌਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2012 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 137 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।  

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਫਿਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਚੱਕਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਦਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੌੜੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਗਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਇਰਾਦਾ-ਤਿਆਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਤੂ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਾ ਬਣੇਗਾ।      

-0-