`'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ -ਇੱਕ ਚੋਣ'` ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੌਰ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਦਬਾਅ ਤਣਾਅ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ-ਬਣਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਸਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਲਟ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗਮਈ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ- ਹਿਤੂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਬਜਟ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਕੀਮ, ਰਾਹਤ, ਮਦਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਵੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਕਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ-370 ਖੋਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ- ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
-0-
No comments:
Post a Comment