ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

 ..ਭਾਜਪਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ
; ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਖ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਬ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 6 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹਨਾ ਫੰਡਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਕਿ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਜਰਤ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ  ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ; ਆਪਣੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 

2024-25 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਰਕਮ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਵਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਏਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਜਰਤ ਬਕਾਏ ਫੇਰ ਵਧ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,13,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਤੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਜਰਤ-ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਉਜਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ  2200 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2200 ਕੈਲੋਰੀ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ  50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 82 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ( ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ)  ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜੋੜ 410 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੇ,  ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਰਤ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। 

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਖੇਪ)