ਔਰਤ ਗਿੱਗ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੜਤਾਲ
“ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ: 2024 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਗਿੱਗ-ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ “ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ” ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ।
ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਗ ਕਾਮੇ ਐਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਠੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਦਮ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ) ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਹੀਣ ਪੈਸਾ ਝੋਕੀ ਜਾਣਾ ਕੇ ਔਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਕਤਬੂਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾਂ-ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਪੂਰਨ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਸੁਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ "ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਦੇ-ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਨਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਾਨੋਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ-ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜਦ ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਔਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਹਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਕੀਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜੌਬਜ਼
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ, ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ-ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਲ 'ਚ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ" ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਅਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਤਲਾਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲਯੋਗ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ (algorithms) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਗਿੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਤੁੰਲਨ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵੈ- ਆਜ਼ਾਦੀ (ਆਟੋਨੋਮੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਗ-ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਾ-ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਇਕ ਖਰਚੇ ਆਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਸਾਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਧੜਵੈਲ ਔਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਨਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸਟਾਰਅੱਪਸ (ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਚਾਲ `ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਰਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਗਿੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ-ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
(ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂਅਨੁਵਾਦ)
ਇਸਦੀਆਂ ਲੇਖਕ ਹੜਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ)
No comments:
Post a Comment