ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼:

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼:

ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼  ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ੳੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ’ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆੰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ।                 -ਸੰਪਾਦਕ

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ੳੱੁਤਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।                           

 ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਪੜਾ ਉਪਤਪਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਵਾਇਸ, ਜ਼ਾਰਾ, ਐਚ. ਐਂਡ ਐਮ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਕੀ, ਐਡੀਡਸ ਆਦਿ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ 8000 ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ (75 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 6300 ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 23000 ਟਕਾ (18900 ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ 33000 ਟਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 12500 ਟਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਅਸ਼ੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਗਾਅ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਦੌੜ’’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਸਪਲਾਇਰ) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ  ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਖੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ (ਸਪਲਾਇਰ) ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 8% ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸੁੰਗੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।       ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਸਣਾ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਹੀ ਹੈ।

 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੇ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਵਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                   ---0---

 

 

 

 

 

 

                   ---@---