ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ -ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਖ਼ਦੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਫੁਰੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸਜਾਏ ਆਟੇ -ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਗੱਟੇ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਰੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੜਬਾ ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ , ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ , ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਉਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਥੁੜ, ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੁੱਕਤ, ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ , ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ , ਸਿਹਤ , ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖਨਣ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੁਟਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਊਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰੈਲੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 10 ਦੀ ਥਾਂ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ -- ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ, ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿਵੀਆਂ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਗੱਗੜ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਨਅਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁੱਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪੀ.ਐਫ., ਬੋਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਣਨ ਨੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ, ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਅਖ਼ੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਲ ਛਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਬੰਧਨ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆਂ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਇਕੱਠ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਸਿਵੀਆਂ, ਘੁੱਦਾ, ਕੋਟ ਗੁਰੂ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਮੌੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਨਥਾਣਾ, ਭੁੱਚੋ ਗਰਿੱਡ, ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ, ਜੈਤੋ, ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੰਗਤ, ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ, ਪੂਹਲਾ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਮਲੋਟ, ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਲੰਬੀ, ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ।
‘ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀ ਦੋ ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
No comments:
Post a Comment