ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨੀਤੀ-ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ

 

ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨੀਤੀ-ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ
ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੋ

                ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖਾਤਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W T O) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖਾਤਰ ਫੈਲਾਏ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੁੱਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

          ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ ਖਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼, ਐਨ.ਪੀ. ਕੇ.-ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਖੇਤਰ

ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ :-ਯੂਰੀਆ-330.6 ਲੱਖ ਟਨ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. 113.75 ਲੱਖ ਟਨ, ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ 30.45 ਲੱਖ ਟਨ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ 116.48 ਲੱਖ ਟਨ। ਕੁੱਲ 591.48 ਲੱਖ ਟਨ । ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਜਰੂਰਤ ਦਾ 32%, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ 58%, ਮਿਊੇਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ 100% ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇਜਾਬ) ਦਾ 90% ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਖਸਲਤ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ-ਹੋ ਡਿਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ-

          ਭਾਵੇਂ ਕਿ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ) ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਸਿਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਚੌਫਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ 1991ਵਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1990-91 ’ਚ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ‘‘ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ’’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ: ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਿਲਦ-2’’ ਨਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ-ਰੇਹਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਫੌਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਹਾਂ  ਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ (ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ), ਅਯੋਗ ਪਲਾਂਟ (ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਵੇ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਦ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਰਵੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ।

          ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼, ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ.-ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 31-3-2010 ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ।

          ਏਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੰਕਲ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ‘ਇਕਰਾਰ’ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢਲਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਟੌਤੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਰੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ, ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ-

(1) .ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੀਤੀ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦਾ 268 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦਾ 242 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋ-ਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 354 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਿਤ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਗੱਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਟੇ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ-ਲਾਗਤ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(2) ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਅਤੇ ਕੇ) ਖਾਦ ਨੀਤੀ : ਇਹ ਨੀਤੀ 1-4-2010 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ, ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ.-ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ-ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 18.789 ਰੁਪਏ, ਫਾਸਫੋਰਸ ’ਤੇ 14.888 ਰੁਪਏ, ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ 10.116 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ’ਤੇ 2.374 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ’ਚ 10231 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ’ਚ 6070 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ’ਚ 2648 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦ ਐਨ.ਪੀ. ਕੇ. (10:26:26) ’ਚ 8380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।

          ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਭਾੜਾ-ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।         

 

       

          ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ  ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ  (ਡੀ.ਏ.ਪੀ, ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਸ਼, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ.-ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2010 ਦੇ 242 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 268 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 24267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹੀ (ਸਰੋਤ-ਇੰਡੈਕਸ ਮੰਡੀ) ਭਾਵ 1213 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਗੱਟਾ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਦਰਾਮਦਕਾਰ, ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ 20% ਲਿਆ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ) ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 1456 ਰੁਪਏ (1213+248 ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਭਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ (ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ) ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁਕਾ 1165 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਬਸਿਡੀ 12693 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ 635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 1800 ਰੁਪਏ (1165+635) ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 1456 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 344 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 24% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ :

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ‘‘ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8-7-2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.  (ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ) ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ।

          ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

          ਭਾਵ 2011 ’ਚ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧੀ ਹੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਸਕੀਮ (ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ -ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2400  ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1700 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੱਟਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ ਉਤਪਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1-10-21 ਤੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 14.888  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ ਹੁਣ 45.323  ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 1031 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 24231  ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦ (10:26:26) ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 16293 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਗੱਟੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ 14775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਲੋੜਾਂ ਦਾ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਲ ਛੇੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਹਿਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਹਨੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ, ਮਰੱਕੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਮੱਦਦ ਨੂੰ 31-10-21 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ : 31-12-2019 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 39.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (98.8 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 36.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (90 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 2.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ  (8.05 ਲੱਖ ਏਕੜ) ’ਚ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 5.33 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ  26.83 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ, 6.70 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਟਨ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ 33.6 ਕਿੱਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., 185.2 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ, 4.8 ਕਿੱਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 4 ਕਿੱਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸਬਸਿਡੀ 10.231 ਰੁਪਏ, ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ, ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ 6.07 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ’ਤੇ 8.380 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 2165 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ 45 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਡੀਜਲ ਟੈਕਸਾਂ ਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3150 ਰੁਪਏ (70*45) ਵਾਪਸ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ (5%) ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ (10%) ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ (18%) ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲੜੀ ਹੈ :-ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕਿਤ ਖਾਦ ਖਰੀਦ /ਵਿੱਕਰੀ ਸਿਸਟਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ-ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੇਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਇਹੀ ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਐਈ.ਐਮ.ਐਫ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ । 20 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ  ਸਕੀਮ (ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਵਾਂਗ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਟੇਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,‘‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਤਿਆਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਐਨ ਬੀ ਐਸ (ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ) ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਮ-ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।