ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ-ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ-ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ )( S.P.Y.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ , ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ' ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ (ਸਹੂਲਤ ) ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ , ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਫੰਡ ਵਿੱਚ 64% ਹਿੰਸਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 36% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ’ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ (24 ਘੰਟੇ ) ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ( ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੰਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ , ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।

ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਬਹੁ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਿੱਤ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਲਿੰਗ, ਵਸੂਲੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਗੇਟ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ, (ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ' ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਕਿਸ ਲੋੜ ਲਈ ?

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ( S.P.Y.) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 64% ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ’ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ।

ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਭ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 612 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਹੁ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ( ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਬਲਾਕ )39 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ , ਬਿਲਡ, ਅਪਰੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ( ਡੀ.ਬੀ. ਓ. ਟੀ ) ਮਾਰਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲ. ਐਂਡ. ਟੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 218.56 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਮਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

 ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਸਵਟੀ ਬਣਾਓ ।

ਲਗਭਗ 80 ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਇਤਿਆਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਇਤਿਆਦ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 1987 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੀਤੀ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2002 ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

 ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ( P.P.P ) ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ (ਸੁਧਾਰ) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਿਦਾਇਤ ਨੁਮਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ(Service Provider) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀਆਂ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਲ ਨੀਤੀ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਬੀ ਸੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ , ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ , ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਲਾਭ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1993 - 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ’ਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਧਾਰ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਧਾਰ 1990 ਦੇ 2 .9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2001’ਚ ਸਿਰਫ਼ 824 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਹੀ ਖੇਤਰ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਧਾਰ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਿ 687 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਉਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ S.P.Y ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ , ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?

 ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ’ਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਹੱਥ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਅਨਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਅਨਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਤਿਆਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ । ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ । ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ ।