ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਿਉਂ !

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਿਉਂ ! 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਮਕਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਏਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚ 2.5% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿੱਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੱਝਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

 ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ  ਮਾਨਵਤਾ ’ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ Pfizer ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 21 ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਨਾਲ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓ ਐੱਨ ਟੈੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ Pfizer ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੌਡਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 372% ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।       

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਮਾਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਮਾਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਸਟਰਾ ਜੈਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ , ਟੈਸਟ-ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 99% ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜੀ-7 ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਲੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ।   

ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੇੜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਬਣਨਗੇ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭੇੜ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?    

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ  ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।