ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ

 
ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ

11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2021 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੱਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਇਸ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਪਰ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਮਤੇ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ  ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਐਟਮੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2019 ’ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋਏ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਰੱਖਤ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਪਿੜ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਲ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਹੈ।

                ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਮੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

                ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਟੁੰਭਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 1200 ਤੋਂ 1400  ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਦਾ ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਡ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਬਾਰੇ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ   ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਲਮਕਾਅ ਭਰੇ ਗੇੜ ’ਚ ਦਵਾ- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ-7 ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਉ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਵੀ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

                ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਰ ਪਿੜੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੂਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਦੇਸੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ, ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ- ਤਕਨੀਕੀ- ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ।

                ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰੌਲਿਆਂ, ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਡ-4 ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ  ਚੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭੱਥੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ, ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚ ਉਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ 27.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ ’ਚ 15.9, ਫਰਾਂਸ ’ਚ 17.4 ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ 60.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਯੂਰਪੀਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ:

                ‘‘ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ’ਚ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।’’

                ਇਸੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੀ-7 ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ  ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉ ਹੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘‘ਬਿਲਡ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ’’ (ਬੀ 3 ਡਬਲਯੂ) ਯਾਨੀ ਕਿ ‘‘ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੋ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2013 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’’ ਦਾ ਬੇਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ,ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੀਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਲਈ 4200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉੱਸਰਿਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਥਹੁ ਲੈ ਕੇ ‘‘ਬੀ 3 ਡਬਲਿਯੂ’’ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ‘‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 2035 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਕਾਰ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ, ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।’’ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ।

                ਚੀਨ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦ ਮੁੱਠੀਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੰਸਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।’’

                ਇਉ ਹੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਚੀਨ ਉੱਪਰ ‘‘ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’’ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ : ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੀ ਧੁਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’’

                ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ’ਚ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

                ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ’ਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘‘ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (22 ਜੂਨ 2021)