‘‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’’

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਮੂੰਹੇਂ ਭਾਰੀ ਡਾਕਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਲਈ। ਮਈ 4, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ - ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 23 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ 108 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 101 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।

                 ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਟਾਂਚਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਹੈ।

                ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਫੀ ਬੈਰਲ (159 ਲਿਟਰ) ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 74 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਣ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 73.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਅਣਸੋਧੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 34.50 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ’ਚ ਸੋਧਣ, ਸੈੱਸ ਦੇਣ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ 41.78 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 43.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 41ਤੋਂ 43 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਫੀ ਲਿਟਰ 32.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੋਡ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 31.80 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.68 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.88 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ  ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 22.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ 16.75ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 12.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 97 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ 87 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ’ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ’ਚ ਛੁਰੀ

                ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’’ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ,ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ । ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਫੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਦ ਕਦੀ ਕੌਮਾਂਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ।

                ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ,ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ (ਐਕਸਈਜ਼ ਕਰ) ’ਚ ਉਂਞ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3.46 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 31.80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਰ ’ਚ 9 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 16.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

                ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ 148 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਰਹੀ। 2014-15 ’ਚ ਜਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੜਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 1.80778 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਛਾਲ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਂ-ਲੁੱਟ ਹੈ।

ਉਂਞ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਧਾਰਨ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂ-ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ,ਢੁਆਈ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ’ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।

                ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕੋਈ 52537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ । ਇਉ ਹੀ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਵੈਟ ਤੋਂ 2019-20 ’ਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 2.21ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ,ਐਲ ਪੀ ਜੀ, ਸੀ ਐਨ ਜੀ, ਨੈਪਥਾ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ’ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 2020-21ਵਿੱਚ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

                ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਠੁਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਉੱਚੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਉੱਪਰ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

                ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ=ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਐਸਾਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇਲ ਵਿੱਕਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਮ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

                ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਉੱਚੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 23 ਜੂਨ, 2021