ਸਿੱਧੇ ਬਨਾਮ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਲੀ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

 

ਸਿੱਧੇ ਬਨਾਮ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਲੀ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਆਮਦਨ ਕਰ,  ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ ਸਰਚਾਰਜ ਆਦਿ) ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ/ਵੈਟ , ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮ, ਸੈਸ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਸੋਕਾ-ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ,  ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉੁਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਝ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

          ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਤੇ ਸੀ, ’ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਚਾਰਜ ’ਚ ਕੀਤਾ ਮਾਮੂਲੀ 2% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਪੁਗਾਈ ਯਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 1.5  ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ’ਚ ਪਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.5% ਹੋ ਗਿਆ।

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ  ਵਧਵੀਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਇਹ 43% ਸੀ। ਦਰਾਮਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲ 1987-88 ’ਚ 10% ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਧਾਤਾਂ, ਖੰਡ, ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ  ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਵੀ 2014 ਦੇ 12.4 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਹਿਤ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇੈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ, ਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

          ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ  ਉਗਰਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਚੌਫਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ/ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਟੇਕ ਦੀ ਹੀ ਜਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 4% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੂਰਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 953 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 26% ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 4% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.1 % ਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਮਾਲੀ ਅਸਾਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ  (ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋੋਂ ਬੋਲੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ  ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਝੱਟੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉ ਜੋ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ,ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਢੁਕਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।   (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ)