5 ਅਗਸਤ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਾ

 

5 ਅਗਸਤ:

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਾ

          ਦਾਬਾ, ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਤਕੜਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਅਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਬਰ ਖਸਲਤ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋ ਗੁਜਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ, ਨਾਕਾਮੀ, ਹੋਰ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸ਼ੀ ਨੁਹਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ (2019) ਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋੋਕਾਂ ੳੱੁਪਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪੁਗਾਈ ਗਈ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੰਕਤ ਅਧਿਆਇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜਿਆਂ-ਸਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਭੈਅ ਭੀਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਿਰਜੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਏ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਫੋਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘‘ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ’’, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੜਨ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜੇਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2ਜੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਾ 144 ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370  ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੁੜ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਰੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸਰ ਜਿੱੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੰਢਾਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ,  ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨੋਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਖੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ । ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਇਮਤਿਹਾਨ, ਨਤੀਜੇ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

          ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਇਸ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੰਬੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਰਸਟੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਬ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫ਼ਲ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਖੁਣੋਂ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਗਲਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਵੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਚਾਲਕ , ਬੋਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੈਕਸੀ ਓਪਰੇਟਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਂਡਵ ਅਨੁਸਾਰ 26,000 ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੀਚਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

          ਸਭ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਤਮਾਮ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ, ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ੳੱੁਠੇ ਫਿਕਰਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੇਜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਡੇੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ  ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

          ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ  ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਦਰ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ  ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੂੁਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਛਪ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਹਰ ਜਿਲਾਨੀ, ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਪੀਰਜਾਦਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯ.ੂਏ.ਪੀ.ਏ  ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ  ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੁੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) ਐਕਟ 2010 ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈ. ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਓਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ (ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਜੱਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਸਥਾਈ  ਵਸਨੀਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 25 ਹਜਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.29 ਲੱਖ ’ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12617 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 6000 ਏਕੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 57,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਝਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਨੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੱਥੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਧੜਵੈਲ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਇਲਾਕਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 727 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1800 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 4.30 ਲੱਖ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਖੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

          ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੇਲਜੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17000 ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਟਿੱਕੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4000 ਹੈ)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਡੋਡਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਿਲੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ  ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ।

          ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ’’ ਵਰਗੇ ਲਫਜਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ’ਚੋਂ  ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਵਰੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਮਘੁੱਟਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ,  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਗ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਵਜਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 17 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ  ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 17 ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜੁਰਗ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਕੇਸ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤਿਆ ਵਰਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਚੁਫੇਰੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ, ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਤੇ ਡਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ  ਇਸ ਆਮ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।  

           ਇਹ ਵਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਭਰਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ’ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਅਲਫਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ  ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਲਦਾ ਰੋਹ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਸੌਰਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣੋਂ  ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ 14 ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਉੱਪਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਲੜ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਫੜੀ ਚੀਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ‘‘ ਚੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ’’। ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਤੋ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਲੰਘਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੇ ਸੁਲਗਣ ਦਾ ਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਗਦੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨੀ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।