ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

 

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਉ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ 81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਚੀਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਪੁਰਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ  ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 70% ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਈਬਰੂਫਨ ਲਈ 100% ਨਿਰਭਰਤਾ  ਚੀਨ ’ਤੇ ਹੈ।  ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੌਕੀ ਹੌਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ’ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਓਪੋ, ਵੀਵੋ,  ਜਿਓਮੀ, ਵਨ ਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਛਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੁੱਝ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।