ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰ

 

ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰ

 

 

 

CHB ਕਾਮੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।

          ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਡਲਿੰਗ ਬਾਈਕ (CHB) ਕਾਮੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ  ਪੈਂਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 2 ਕਾਮੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।         

          ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 450 ਵੋਲਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ (220 ਵੋਲਟ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ 11000 ਵੋਲਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਂਡ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

          ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਾਮਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਈਪੀਐਫ (56) , ਈਐਸਆਈ (59) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

          11 ਕੇ.ਵੀ. ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਟਾਂ (ਦਸਤਾਨੇ, ਪਲਾਸ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਏਨੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਠੇੇਕੇਦਾਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 9120 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 155 ਕਾਮੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 100 ਅਪਾਹਜ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਤੀ 19-9-19 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉਗਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖਰਚਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

          ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ 30% ਤੱਕ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਵਰਕਲੋਡ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39,89,521 ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਡਿਪਲੁਆਇਮੈਂਟ (ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) 75143 ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 94,78,248 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42,443 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕ ਮੋਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1997 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 94,78,248 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ  ਪਿੱੱਛੇ 20852 ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ 28,434 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਕੁੱਲ 49286) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 11 ਕੇ.ਵੀ. ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19000 ਹੈ। ਲਗਭਗ 30000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਣਟਰੇਂਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 450 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਕੰਮ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।

          ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੌਖਿਆਂ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।

          ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਚਬੀ ਕਾਮੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਮੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਾਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਬਣਦੀ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਧੁੱਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ’ਕਹਿਰੇ ਤਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।