ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੀਮਤ  ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ  

ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਡਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿਰੋਧ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ , ਸੀਪੀਐੱਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ '84 ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ , ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚੇ ਹਨ, ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਖਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਛਾਂ ਹੇਠ ਨਿਹੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸਜਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਬ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਾਟੇ, ਮਿੱਤਲ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਪਸਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ'' ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ  ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਪਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਰਮਜਾਲ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲ਼ਕ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖ਼ੀ ਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਚੇਤ  ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੋਕਾ  ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।