ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਗੁੱਝਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ

ਗੁੱਝਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ

2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ : ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ।’’

ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ! ਪਰ 2015-16 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।’’

ਖਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘‘ਇੱਕ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’’ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ’ਤੇ ਝਾਤ :-

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ-ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ‘‘ਮਾਓਵਾਦੀ’’ ‘‘ਨਕਸਲੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਡਟਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸੰਗ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਭੱਲ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਤ ਭਰਾਤਰੀਤਵ ਵਿਰਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦੜੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮਸਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਉਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ 67% ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ 24% ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਉਹ 34% ਹਨ। 2016 ’ਚ ਰੈਂਡਮ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ) ਸੈਂਪਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ 102 ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 59% ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 38% 3999/- ਤੋਂ 5000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 97% 5000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 57% ਉਦੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਨ। 30% ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8% ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਦਾ ਢੱਕਵੰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22% 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 46% 29 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਸਚਮੁਚ ਦਿਲ ਦਖਾਊ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਥਾਜਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਲਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਉਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾੳਂ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਦੇ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਪੇੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਜੂਨ 2019

[ਸਟੈਨਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।]